नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भारतीय रेलवे के लाखों कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने एक बार फिर बड़ी सौगात दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 78 दिन के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को मंजूरी दी गई। यह बोनस रेलवे के ग्रुप ‘C’ और ग्रुप ‘D’ (नॉन-गजटेड) कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिससे करीब 11.52 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
सरकार के इस फैसले से न केवल कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान आई है, बल्कि त्योहारी बाजारों में भी रौनक लौटने की उम्मीद है। बोनस की राशि जल्द ही सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
कौन-कौन होंगे लाभार्थी?
इस फैसले का लाभ रेलवे के उन नॉन-गजटेड कर्मचारियों को मिलेगा, जो प्रत्यक्ष रूप से रेलवे के संचालन और सेवाओं में योगदान देते हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं।
ट्रैक मेंटेनर
लोको पायलट (ड्राइवर)
ट्रेन मैनेजर (गार्ड)
स्टेशन मास्टर
तकनीशियन व टेक्निकल हेल्पर
पॉइंट्समैन
पर्यवेक्षक और अन्य ग्रुप C स्टाफ
मिनिस्ट्रियल और क्लेरिकल स्टाफ
इन सभी कर्मचारियों को हर साल की तरह इस बार भी उत्पादकता आधारित बोनस (PLB) मिलेगा, जो उनकी मेहनत, ड्यूटी पर उपस्थिति और रेलवे के प्रदर्शन पर आधारित होता है।
सरकार का कहना क्या है?
सरकार का कहना है कि यह बोनस रेलवे कर्मचारियों के प्रति सरकार के सम्मान और आभार का प्रतीक है। कैबिनेट ने यह फैसला रेलवे के सुचारु संचालन, समयबद्धता और सुरक्षा में कर्मचारियों के योगदान को देखते हुए लिया है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि,हमारे कर्मचारी रेलवे की रीढ़ हैं। उनकी मेहनत की बदौलत आज रेलवे विश्वस्तर की सुविधाएं देने की ओर बढ़ रहा है। यह बोनस उनके समर्पण को सलाम है।
बोनस से कितना मिलेगा?
प्रति कर्मचारी मिलने वाली अंतिम राशि रेलवे द्वारा तय की जाएगी, लेकिन पिछले वर्षों के आधार पर देखा जाए तो यह राशि लगभग 17,000 से 18,000 प्रति कर्मचारी तक हो सकती है। वित्त मंत्रालय ने इस पर जल्द भुगतान के निर्देश दिए हैं, ताकि कर्मचारी दुर्गा पूजा, दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों से पहले इसका लुत्फ उठा सकें।
बोनस से अर्थव्यवस्था को भी लाभ
विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के फेस्टिवल बोनस न केवल कर्मचारियों के लिए राहत का काम करते हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक गति लाते हैं। बोनस मिलने के बाद कर्मचारी खरीदारी, ट्रैवल, घर की मरम्मत, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों जैसी चीज़ों पर ज्यादा खर्च करते हैं। इससे स्थानीय व्यापारियों, दुकानदारों और छोटे उद्योगों को भी फायदा मिलता है। सरकार को भी GST और अन्य टैक्स के रूप में रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद होती है।
मेहनत का मिला ईनाम
सरकार का यह कदम दर्शाता है कि जनसेवकों की मेहनत को सराहा जा रहा है। यह सिर्फ बोनस नहीं, बल्कि उन लाखों कर्मचारियों के प्रयासों का सम्मान है जो दिन-रात रेल परिचालन को सुचारु रूप से चलाने में जुटे हैं।
इस फैसले ने न सिर्फ कर्मचारियों को बल्कि बाजारों और अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा प्रदान की है।
